बिहार राशन कार्ड पर बड़ा अपडेट: 1 करोड़ नए कार्ड बनाए जाएंगे, छूटे गरीब परिवारों को मिलेगा लाभ

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का लाभ पहुंचाने के लिए राशन कार्ड अभियान को तेज कर दिया है। सरकार ने राज्य में करीब 1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसे सभी गरीब परिवारों की पहचान की जाए जो अभी तक राशन कार्ड से वंचित हैं और उन्हें जल्द से जल्द योजना का लाभ दिया जाए।

सरकार का उद्देश्य पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ना और अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाकर व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है।

1 करोड़ नए राशन कार्ड जारी करने की तैयारी

राज्य सरकार के निर्देश के बाद खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को गति दे दी है। जिन पात्र परिवारों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है, वे ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

सरकार का कहना है कि पात्र लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार सत्यापन के आधार पर राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।

घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है। इच्छुक नागरिक मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन के दौरान आवेदक को आवश्यक दस्तावेज और परिवार से संबंधित जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन जमा होने के बाद विभाग द्वारा जांच एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

57 लाख से अधिक अपात्र लोगों के नाम हटाए गए

सरकार द्वारा चलाए गए सत्यापन अभियान में बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थियों की पहचान की गई जो राशन कार्ड की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे।

विभागीय कार्रवाई के तहत लगभग 57 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जा चुके हैं। इसका उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।

किन परिस्थितियों में राशन कार्ड हो सकता है अपात्र?

सरकार ने पात्रता संबंधी नियमों को लेकर भी स्पष्टता दी है। सत्यापन के दौरान निम्न परिस्थितियों में राशन कार्ड की समीक्षा की जा सकती है—

• परिवार की मासिक आय निर्धारित सीमा से अधिक होना।
• परिवार के नाम पर चारपहिया या तिपहिया वाहन होना (निर्धारित नियमों के अनुसार)।
• सरकारी रिकॉर्ड में आर्थिक रूप से सक्षम पाए जाना।
• अन्य पात्रता शर्तों का पालन नहीं करना।

यदि जांच के दौरान कोई परिवार अपात्र पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

राशन कार्ड टैगिंग में गड़बड़ी पर सख्ती

बिहार सरकार ने राशन कार्ड टैगिंग (Tagging) में पाई गई अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है।

अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के भीतर सभी लंबित एवं त्रुटिपूर्ण मामलों का सुधार सुनिश्चित किया जाए। विभाग का मानना है कि सही टैगिंग होने से लाभार्थियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने में सुविधा होगी और वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य—

• पात्र गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना।
• अपात्र लाभार्थियों को सूची से हटाना।
• राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाना।
• डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करना।
• राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचाना।

लाभार्थियों को क्या करना चाहिए?

यदि आप बिहार के निवासी हैं और अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है, तो पात्रता की जांच करने के बाद आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

वहीं जिन लोगों का राशन कार्ड पहले से बना हुआ है, उन्हें अपने दस्तावेज, आधार लिंकिंग और परिवार की जानकारी सही एवं अपडेट रखना चाहिए ताकि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की समस्या न हो।