ONORC New Update 2026: अब एक ही राशन दुकान पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, कहीं से भी ले सकेंगे गेहूं और चावल

नई दिल्ली: देशभर के करोड़ों राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने One Nation One Ration Card (ONORC) व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। नए अपडेट के बाद पात्र लाभार्थियों को अब पूरे महीने का राशन लेने के लिए किसी एक निर्धारित उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

नई व्यवस्था के तहत लाभार्थी अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग उचित मूल्य की दुकानों से गेहूं और चावल प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक लचीला, पारदर्शी और लाभार्थी-केंद्रित बनाना है।

अब राशन वितरण होगा ATM जैसी सुविधा के साथ

केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था की तुलना बैंकिंग सिस्टम से की है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने बैंक खाते से देश के किसी भी एटीएम से नकदी निकाल सकता है, उसी प्रकार अब पात्र राशन कार्ड धारक भी किसी एक निश्चित दुकान तक सीमित नहीं रहेंगे।

यदि किसी दुकान पर भीड़ अधिक है, स्टॉक उपलब्ध नहीं है या तकनीकी समस्या है, तो लाभार्थी दूसरी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।

क्या बदला है नए नियम में?

नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को कई अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी—

• अब केवल एक राशन दुकान पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं होगा।
• जरूरत के अनुसार अलग-अलग उचित मूल्य की दुकानों से राशन लिया जा सकेगा।
• गेहूं और चावल अलग-अलग दुकानों से प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।
• लंबी कतारों और भीड़भाड़ की समस्या कम होने की संभावना है।
• स्टॉक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दूसरी दुकान से राशन प्राप्त किया जा सकेगा।

इस बदलाव से विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है जहां किसी एक दुकान पर अत्यधिक दबाव रहता है।

प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ

नई व्यवस्था का सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा जो रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से अक्सर एक जिले या राज्य से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।

One Nation One Ration Card के तहत आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद लाभार्थी देश के किसी भी राज्य की उचित मूल्य दुकान से अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। अब नई सुविधा के कारण उन्हें किसी एक निर्धारित दुकान का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार का कहना है कि इस सुधार का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना और लाभार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है।

इससे—

• राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आसान होगी।
• भीड़ और लंबी प्रतीक्षा कम होगी।
• स्टॉक की उपलब्धता के अनुसार विकल्प मिलेंगे।
• सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दक्षता बढ़ेगी।
• लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ONORC योजना क्या है?

One Nation One Ration Card (ONORC) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत संचालित एक पोर्टेबिलिटी व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र राशन कार्ड धारक देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से अपना राशन प्राप्त कर सकें।

यह व्यवस्था विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने वाले परिवारों के लिए काफी उपयोगी मानी जाती है।