Punjab Ration Card Update 2026: 10 लाख नए परिवारों को मिलेगा राशन कार्ड, e-Shram श्रमिक भी होंगे शामिल

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस अभियान का उद्देश्य उन पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे में लाना है, जो अब तक सरकारी राशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। साथ ही e-Shram पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों और प्रवासी मजदूरों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी की गई है।

पात्र परिवारों के लिए शुरू हुआ विशेष अभियान

सरकार के अनुसार यह अभियान पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रक्रिया के तहत संचालित किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सिफारिश या अवैध लेन-देन की आवश्यकता नहीं होगी। पात्रता के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।

10 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा

सरकार की योजना के अनुसार—

• लगभग 7 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
• करीब 3 लाख e-Shram कार्डधारक और प्रवासी श्रमिकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत शामिल किया जाएगा।

इस पहल से बड़ी संख्या में ऐसे परिवारों को सरकारी राशन योजना का लाभ मिलने की उम्मीद है, जो अभी तक इस सुविधा से वंचित थे।

आवेदन प्रक्रिया हुई आसान

सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक सरल और नागरिकों के अनुकूल बनाया है। पात्र व्यक्ति कई माध्यमों से आवेदन कर सकेंगे, जैसे—

• ऑनलाइन पोर्टल
• सेवा केंद्र (Seva Kendra)
• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय

आवेदन जमा होने के बाद आवेदक को SMS के माध्यम से सूचना भी भेजी जाएगी, जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकेगा।

तकनीक के जरिए होगी पूरी जांच

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक आवेदन की कई स्तरों पर जांच की जाएगी। इसके तहत—

• आवेदक के घर का भौतिक सत्यापन (Physical Verification)
• Geo-tagging और Time-stamp के साथ निरीक्षण
• विभिन्न सरकारी डेटाबेस के माध्यम से डिजिटल सत्यापन
• आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति का डिजिटल रिकॉर्ड

इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक योजना का लाभ पहुंचाना और फर्जी आवेदनों पर रोक लगाना है।

राशन के साथ पोषण किट का भी मिलेगा लाभ

सरकार ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को NFSA के तहत मिलने वाले निर्धारित खाद्यान्न के साथ 5 किलोग्राम गेहूं तथा "मेरी रसोई न्यूट्रिशन किट" का लाभ भी दिया जाएगा। इससे खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ पोषण स्तर को भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा।

पारदर्शिता पर रहेगा विशेष जोर

सरकार का कहना है कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होगी, जिससे आवेदन से लेकर स्वीकृति तक प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। इससे अनियमितताओं को कम करने और पात्र लाभार्थियों तक समय पर सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी।

जरूरतमंद परिवारों के लिए महत्वपूर्ण मौका

यदि कोई परिवार अब तक राशन कार्ड से वंचित है या परिवार में नए सदस्य का नाम जोड़ना चाहता है, तो सरकार द्वारा शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया उसके लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकती है। पात्र नागरिक समय पर आवेदन करके खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।